
Today Betul khabar: बैतूल। बैतूल से होकर औबेदुल्लागंज से तक बनने वाले फोरलेन निर्माण में अभी भी बरेठा घाट पर सतपुड़ा मेलघाट अभ्यारण्य की वजह से फोरलेन निर्माण के काम में अड़ंगा अटका है। यह मामला पिछले दो वर्ष से वन विभाग की एनओसी के कारण लंबित है। राज्य शासन की एक समिति द्वारा फोरलेन निर्माण के लिए एक प्रक्रिया तय की जाती है, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है। इसी वजह बैतूल से भोपाल का सफर अभी भी चारपहिया वाहन चालकों को अभी भी लगभग चार घंटे में पूरा करना मजबूरी बन गई है, जबकि इतने ही किमी का बैतूल-नागपुर का सफर महज 2 से 2.30 घंटे में पूरा हो जा रहा है।
इस बीच फोरलेन निर्माण में हो रही देरी की शिकायतें लगातार मिलने के बाद क्षेत्र के सांसद दुर्गादास उइके ने लोकसभा में प्रश्न लगाकर भूतल परिवहन मंत्री से जवाब मांगा है। कल 2 फरवरी को सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मामले में जवाब देंगे। वैसे कहा जा रहा है कि निर्माण कंपनी को वन्य प्राणियों के लिए अंडर ग्राउंड रास्ता बनाने के लिए अलग से बजट देना पड़ेगा, तभी फोरलेन निर्माण पूरा होने का रास्ता तय होने की संभावना दिखाई दे रही है।
इसे गजब का संयोग ही कहे कि पूर्व में बैतूल से औबेदुल्लागंज तक फोरलेन बनाने वाली जिस कंपनी ने ठेका लिया था, वह वर्षों तक सडक़ निर्माण नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में कंपनी को सडक़ परिवहन मंत्रालय ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब जब दूसरी कंपनी जितेंद्र सिंह एंड कंपनी को सडक़ बनाने की जिम्मेदारी मिली तो काम तेजी से शुरू हुआ, लेकिन गांवों से अतिक्रमण हटाना और शासकीय भूमि को अपने कब्जे में लेने का अड़ंगा लगातार आते रहा। नतीजा यह हुआ कि सडक़ निर्माण में लगातार विलंब होते जा रहा है।
वन विभाग की जमीन भी हस्तांरित होने में समय लग गया। इससे बैतूल से शाहपुर के आगे तक सडक़ का निर्माण अभी भी अधूरा पड़ा है। ऐसे ही हालात केसला से इटारसी के बीच देखने को मिले हैं। बाकी सडक़ें अधिकांश पूरी हो गई है। सबसे बड़ा अड़ंगा बरेठा घाट में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा मेलघाट अभ्यारण्य की वजह से लगा है। यहां वन्य प्राणियों की संख्या अधिक होने के कारण उसी मार्ग से सडक़ निकालने पर अनुमति नहीं मिल पाई। इसकी वजह से लगभग डेढ़ वर्ष से बरेठा घाट में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है मामला
सूत्र बताते हैं कि बरेठा घाट पर निर्माण कंपनी द्वारा वन विभाग से एनओसी लेने के बाद बड़ी संख्या में सागौन एवं अन्य वृक्षों की लंबे समय पहले कटाई की जा चुकी है। फोरलेन निर्माण के लिए पहाड़ भी खोदने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच राज्य शासन ने भी वन्य प्राणियों के सुरक्षित रोड क्रास करने के लिए वैक्लपिक अंडरग्राउंड रास्ता बनाने का सुझाव दिया था। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। हालांकि समिति के पास यह मामला काफी समय से लंबित है। वन विभाग के जिम्मेदारों का भी यह मानना है कि हमारी तरफ से पूरी प्रक्रिया समिति को दे दी है। अनुमति का काम वहीं से पूरा होगा। लिहाजा एक-दूसरे पर टालने के कारण फोरलेन के निर्माण में ही बेवजह देरी हो रही है।
सांसद हुए सख्त, लोकसभा में गूंजेगा मामला
फोरलेन निर्माण में लगातार देरी होने के कारण क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके को लोगों की नाराजगी सहनी पड़ रही है। उनके संज्ञान में यह मामला आने के बाद एक बार फिर 2 फरवरी को प्रकरण को लोकसभा में उठाया गया है। नेशनल हाइवे-47 पर फोरलेन निर्माण में देरी के कारण सांसद ने लोकसभा में सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्री से पूछा है कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का काम विगत कई वर्षों से प्रगति पर है और अधूरा है। यदि हा तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या बरेठा सतपुड़ा मेलघाट भाग अभ्यारण्य क्षेत्र के कारण उक्त कार्य रोका गया है? यदि हां तो कार्य को कब तक फिर से शुरू किए जाने और पूरा करने की संभावना है? क्या राज्य सरकार वन विभाग नियमों के तहत उक्त कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है? यदि हा तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कल 2 फरवरी को सडक़ परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस मामले का जवाब देंगे।

बैतूल से नागपुर दो घंटे, भोपाल तक 4 घंटे का सफर
यह भी अजीब संयोग है कि बैतूल से भोपाल और नागपुर की दूरी लगभग 180-190 किमी है। चारपहिया वाहन से यदि बिना रूके बैतूल से नागपुर तक का सफर तय किया जाए तो महज दो घंटे में यहां पहुंचा जा सकता है। बैतूल से नागपुर फोरलेन का निर्माण पांच वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है। इधर बैतूल से राजधानी भोपाल का सफर हमारे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी चार घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। दोनों की समान दूरी होने के बावजूद सफर में दो घंटे का फर्क कहीं न कहीं सडक़ निर्माण की बाधा को बता रहा है।
इनका कहना….
हमारी ओर से बरेठा घाट पर फोरलेन निर्माण के लिए प्रतिवेदन राज्य सरकार की कमेटी को भेजा है। कमेटी ही इस बारे में निर्णय लेगी।
प्रफुल्ल फूलझले , सीसीएफ बैतूल।
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