Nagar Palika Betul: बैतूल। यदि इस माह नगरपालिका में राजस्व वसूली की रफ्तार धीमी पड़ी तो निश्चित रूप से अगले माह नगरपालिका (Nagar Palika Betul) के लगभग तीन सैकड़ा अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ जाएंगे। यह स्थिति अकेले बैतूल नगरपालिका (Nagar Palika Betul) की नहीं, बल्कि पूरे जिले की नगरपालिका की दिखाई दे रही है। वैसे जिला मुख्यालय की नगरपालिका में हालात ठीक नहीं है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने हर माह निकायों को चुंगीकर की एक मुश्त राशि दी जाती है। कुछ दिनों पहले विभागीय अधिकारियों ने बिजली कंपनी के लगातार पत्राचार के बाद पूरे प्रदेश के निकायों से लगभग 24 करोड़ रूपये बिजली बिल के बकाया काट दिए। इससे स्थिति बिगड़ सकती है।
प्रदेश के निगमों और निकायों में लंबे समय से बिजली बिल के भुगतान के मामले में पेंच फंसा हुआ है। सूत्र बताते है कि कुछ जिलों में निकाय और बिजली कंपनी के अधिकारियों के बीच जमकर ठन गई है, इस वजह स्ट्रीट लाईट तक के कनेक्शन काट दिए है, इससे शहरों में अंधेरा पसरा हुआ है, चूंकि बिजली कंपनी द्वारा निकायों को स्ट्रीट लाईट समेत मोटर पंपों एवं कार्यालयों के भारी भरकम बिजली बिलों की राशि चुकानें के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन इसे हल्के में लिया। नतीजा यह हुआ कि बिजली कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने यह बात सीधे नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह तक पहुंचा दी।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में मंत्री श्री सिंह ने काफी गंभीरता दिखाई। सभी निकायों के प्रमुखों को बिजली कंपनी का भुगतान करने की नसीहत भी दी गई। इसके बाद कई निकायों ने बिजली कंपनी का बकाया चुका दिया, लेकिन 50 प्रतिशत निकायों में वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण लाखों रूपये का बिजली नहीं चुका पाए।
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मंत्री के फरमान से मची अफरा तफरी
इस बीच सूत्रों के अनुसार नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री के निर्देश पर बिजली बिल भुगतान करने का फरमान जारी हुआ है। जिन नगरपालिकाओं (Nagar Palika Betul) और नगर परिषदों में बिल भुगतान नहीं किया गया, यहां का बिजली बिल चुकाने के लिए शासन की ओर से निकायों को दिया जाने वाला चुंगी कर रोक दिया है। पूरे प्रदेश से करीब 24 करोड़ की राशि की कटौती कर बिजली कंपनी को दे दी गई। बैतूल नगरपालिका से भी करीब 24 लाख रूपये की बकाया राशि निकली थी। इसी वजह यहां का भी भारी भरकम चुंगी कर काट लिया गया है। ऐसी स्थिति में निकाय के कर्मचारियों को अगले माह वेतन के लाले पडऩे की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार करीब 1 करोड़ 10 लाख रूपये का वेतन हर माह नगरपालिका को कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाता है।
इसलिए राजस्व वसूली पर जोर अधिक
सूत्र बताते है कि कल नगरपालिका में सीएमओ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर दो टूक शब्दों में वसूली का शत् प्रतिशत वसूलने के निर्देश दिए है। बैतूल को मिलने वाला 24 लाख रूपये चुंगी कर काटे जाने के बाद वेतन की संभावित दिक्कतों को देखते हुए सीएमओ ने राजस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक का वेतन भी वसूली के आधार पर दिए जाने के निर्देश दिए है। यही वजह है कि यदि राजस्व वसूली अधिक नहीं हुई तो वेतन की दिक्कतें आ सकती है। चुंगी कर के एवज में भारी भरकम राशि काटने से मार्च तक पूरे कर्मचारियों को वेतन देना मुसीबत भरा हो सकता है। इसी के लिए नपा में राजस्व वसूली तेज की जा रही है।
इनका कहना है…
चुंगी कर का 24 लाख रूपये राज्य शासन ने काटा है। यदि राजस्व वसूली ठीक हुई तो कर्मचारियो को वेतन मिल जाएगा, लेकिन वसूली की रफ्तार धीमी होने पर फरवरी और मार्च में दिक्कत हो सकती है। वैसे हमने बिजली कंपनी के अधिकारियों से बकाया बिल को लेकर जानकारी मांगी है, इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
अंशुल अग्रवाल, लेखा अधिकारी, नगरपालिका, बैतूल
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