Betul Ret News: बैतूल जिले में रेत संकट के बीच लोगों के लिए कल फिर बुरी खबर आई। दरअसल तेलांगाना की जिस कंपनी ने डंप रेत का ठेका लिया है, इसके दाम निर्धारण जिले के गरीब तबके के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। चर्चा है कि डंप रेत की रायल्टी से जिले में अन्य नदियों की रेत भी वारे-न्यारे की जा सकती है, इसलिए महंगे दाम पर डंप रेत का ठेका लिया गया है। इधर कांग्रेस ने 45 रुपए फीट रेत के दाम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे कम करने की मांग प्रशासन से की है। यदि रेत के दाम कम नहीं हुए तो कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं।
बैतूल में रेत संकट से मुक्ति फिलहाल दिखाई देने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से पिछले सात माह से जिले की 47 खदानों और डंप की गई 64 हजार घनमीटर रेत का मामला न्यायालय तक पहुंच गया। इसका सीधा फायदा माफियाओं ने उठाकर मिलीभगत कर नदियों-नालों से रेत उलीचकर 30 हजार डंपर तक बेच डाले। पिछले दो माह से लोगों ने अपनी जेब हल्की करते हुए रेत तो खरीद ली, लेकिन जिनके आवास के काम चल रहे हैं, उन्हें राहत मिलते दिखाई नहीं दे रही है। डंप रेत बेचने के लिए दक्षिण की जिस कंपनी को खनिज विभाग की ओर से अनुमति दी है, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की अधिक बोली लगाकर ठेका तो हासिल कर लिया। अब अपनी मनमर्जी से दाम तय कर आवास के निर्माण कार्यों पर फिर ग्रहण सा लगा दिया है।
कांग्रेस रेत के दाम पर मुखर
जिले में डंप रेत के दाम 45 रुपए फीट होने पर कांग्रेस को एक बार फिर मौका मिल गया है। गरीबों के मुद्दें पर हमेशा प्राथमिकता से तीखे तेवर दिखाने वाले जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष हेमंत वागद्रे ने मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने कहा कि इतनी महंगी रेत बेचना जिले के नागरिकों का शोषण है। यदि 45 रुपए फीट की दर से रायल्टी कटेगी तो आम आदमी और गरीब के पहुंच से रेत बाहर हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासन इस मामले में कदम उठाए, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य हो सकती है। इधर कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी रेत के दाम अधिक होने पर नाराजगी जताई है। शर्मा ने कहा कि महंगी रेत बिकेगी तो गरीब मकान कैसे बनाएंगे। कल हम इस मामले में कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। जनता के हित में कांग्रेस आगे आकर लड़ाई लड़ेगी।
सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा छलावा
जानकार सूत्र बताते हैं कि जिले में 47 खदानों का मामला न्यायालय में लंबित है। डंप रेत विक्रय का ठेका जिस कंपनी को मिला है, वह इस रायल्टी पर अन्य जगह का भी उपयोग कर सकती है। जिस तरह से माफियाओं ने दो माह तक मिलीभगत कर रेत नदी-नालों से उलीच कर बड़े पैमानों पर डंप कर ली है और इसे मुंह मांगे दामों पर बेचा गया है, जिसका फायदा उठाकर डंप रेत का ठेका लेने वाली कंपनी ने भी 45 रुपए फीट के हिसाब से रायल्टी काटना शुरू कर दिया है। प्रशासन के अधिकारी और भाजपा के जनप्रतिनिधियों की इस मामले में रहस्मयी चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है।
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