
Betul News: बैतूल। बैतूल जिला रेत के संकट से उबर नहीं पा रहा है। 64 हजार घनमीटर से अधिक डंप रेत की नीलामी के मामले में जहां सबसे पहले उमा रेसीडेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं डंप रेत नीलामी का पहली बार टेंडर हासिल करने वाला नर्मदा गु्रप कंपनी भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिसके कारण डंप रेत की नीलामी का मामला अधर में लटका हुआ है। बताया गया कि सबसे पहले डम्प रेत का टेंडर नर्मदा गु्रप ने हासिल किया था, लेकिन राशि जमा नहीं की गई थी। जिसके कारण खनिज विभाग ने टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर कॉल किए थे। यह टेंडर को हैदराबाद की रामका कंपनी ने हासिल किया था।
जिसके बाद नर्मदा गु्रप भी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। वहीं जिले की 47 रेत खदानों की जो नीलामी हुई है उसमें भी तेलंगाना की कंपनी ने अभी तक राशि जमा नहीं की है। इस वजह से रेत खदान शुरू नहीं हो सकी है। बताया गया कि अगले साल जनवरी में ही रेत खदानें शुरू हो पाएंगी। जिसके बाद ही लोगों को रेत के दामों को लेकर राहत मिल सकेगी।
उमा रेसीडेंसी ने नीलामी को नियम विरूद्ध बताया
खनिज विभाग के डंप स्थल से नीलामी की गई रेत को उमा रेसीडेंसी ने नियम विरूद्ध बताया है। कंपनी का कहना था कि 30 जून के बाद वर्षाकाल प्रारंभ हो गया था। जिसके कारण कंपनी न तो डंप स्थल से रेत का उठाव कर पाई और न ही रेत बेच पाई। जबकि डंप की गई रेत रायल्टी वाली थी। जिस पर कंपनी का अधिकार हैं लेकिन खनिज विभाग ने इसकी जब्ती कर नीलामी कर दी, जो कि नियम विरूद्ध हैं। कंपनी ने डंप रेत को बेचने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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नर्मदा ग्रुप कंपनी ने भी हाईकोर्ट में दायर की याचिका
डंप रेत का टेंडर सबसे पहले नर्मदा गु्रप ने हासिल किया था। नर्मदा गु्रप को खनिज विभाग ने 15 दिन में राशि जमा किए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं किए जाने के कारण खनिज विभाग ने नर्मदा गु्रप का टेंडर निरस्त कर ईएमडी (अर्निंग मनी) राशि को राजसात कर लिया था। इसके बाद खनिज विभाग ने डंप रेत की नीलामी के लिए दोबारा से टेंडर कॉल किए। जिसका टेंडर हैदराबाद की रामका माइनिंग प्रावेट लिमिटेड कंपनी को मिला था। खनिज विभाग की इस प्रक्रिया के विरोध में नर्मदा गु्रप ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिसके कारण मामला और अधिक उलझ गया है।
रामका कंपनी ने 1.20 करोड़ अधिक में टेंडर हासिल किया
पूर्व रेत ठेकेदार के भंडारण स्थल से जब्त की गई 64 हजार 12 घनमीटर रेत की दोबारा नीलामी खनिज विभाग ने नवंबर माह में की थी। हैरदाबाद की रामका माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जब्त रेत ऑफसेट प्राइज से 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक में खरीदी। खनिज विभाग ने जब्त रेत की नीलामी के लिए ऑफसेट प्राइज 2 करोड़ 28 लाख 84 हजार 290 रुपए निर्धारित की थी। जिसके एवज में कंपनी ने 3 करोड़ 48 लाख 89 हजार 999 रुपए में रेत खरीदी गई। टेंडर हासिल करने के बाद भी रामका कंपनी को मामला हाईकोर्ट में होने के कारण रेत बेचने का अधिकार नहीं मिल सका है।
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यहां से उलझी डंप रेत की कहानी
खनिज विभाग के मुताबिक उमा रेसीडेंसी कंपनी का ठेका जिले में 30 जून को समाप्त हो गया था। कंपनी की डंप की गई रेत का उठाव किए जाने के लिए खनिज विभाग ने एक महीने का समय निर्धारित किया था, लेकिन कंपनी ने 31 जुलाई तक डंप की गई रेत का उठाव नहीं कराया। जिसके चलते खनिज विभाग ने डंप की गई रेत को जब्त कर लिया था। बताया गया कि उमा रेसीडेंसी ने शाहपुर के ग्राम ढोढरामोहार और घोड़ाडोंगरी की गुवाड़ी में 64 हजार 12 घनमीटर रेत डंप करके रखी थी। डंप रेत की नीलामी का मामला भी हाईकोर्ट में उलझ जाने के कारण रेत को लेकर संकट और गहरा गया है।
इनका कहना है…
डंप रेत की नीलामी को लेकर उमा रेसीडेंसी पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी हैं। वहीं नर्मदा गु्रप ने भी मामले में डंप रेत मामले में याचिका दायर की है। इस वजह से मामला हाईकोर्ट में लटका हुआ है।
वीरेंद्र वशिष्ठ, खनिज निरीक्षक बैतूल।
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