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Betul ki News: बजट का अभाव, 400 करोड़ की सड़क-बायपास का काम अटका, पीडब्ल्यूडी के पास राज्य स्तर पर रुपए का टोटा, महीनों से भेजे प्रोजेक्ट शुरू नहीं

Sanjhveer TimesBy Updated:No Comments4 Mins Read

Betul ki News: बैतूल। कोरोना काल से प्रदेश के निर्माण कार्य से जुड़े पीडल्यूडी विभाग की स्थिति बद से बदत्तर हो गई है। बजट के अभाव में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य या तो शुरू नहीं हो पाया है या फिर बीच में ही अधर में लटके पड़े हैं। क्षेत्र के लोग भी महत्वकांक्षी योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बजट का हवाला देकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में ही लगभग चार सौ करोड़ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर बजट के अभाव में अड़ंगा लगा हुआ है। यह कब शुरू होगा, अधिकारी भी दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं।

पिछले दो वर्षों से लोक निर्माण विभाग के पास बजट नहीं है। सरकार की माली स्थिति खराब होने के बाद निर्माण कार्य से जुड़ा होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों को बमुश्किल वेतन मिल पा रहा है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि किसी समय लोक निर्माण विभाग की पूरे प्रदेश मे तूती बोलती थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति दयनीय होने के कारण अधिकांश प्रोजेक्ट अटके ही पड़े हैं। हालात यह है कि जिलों से लोक निर्माण विभाग के भोपाल स्थित कार्यालय में लगातार डिमांड आते जा रही है। इस राशि को जोड़ा जाए तो हजारों करोड़ रुपए हो सकती है। संभव नहीं है कि शासन इन डिमांड को पूरा करने का सामथ्र्य जुटा पाए। यही वजह है कि निर्माण कार्यों पर इस समय पीडब्ल्यूडी में बड़ा बुरा असर पड़ रहा है।

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बैतूल के बड़े प्रोजेक्ट अधर में लटके

सूत्रों ने बताया कि बैतूल जिले के कुछ बड़े प्रोजेक्ट बजट के अभाव में अटक गए हैं। इससे क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें खत्म होते जा रही है। जिला मुख्यालय से सटे सोनाघाटी से होकर मिलानपुर तक 157 करोड़ की लागत से बनने वाले बायपास के लिए 6 माह पहले विभाग ने सर्वे के बाद डिमांड भेज दी है, लेकिन आज तक राशि का पता ही नहीं चला। इस 157 करोड़ में भूर्जन समेत सड़क निर्माण पूरा किया जाना है। इसके अलावा 150 करोड़ के बैतूल बाजार बायपास का निर्माण भी बजट के अभाव में लंबित है।

इसके लिए भी दर्जनों गांव के लोग बाट जोह रहे हैं। उधर सारणी से लादी मार्ग भी 22 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। इसके लिए भी राज्य शासन को पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन राशि का पता ही नहीं चल रहा है। यह तो बड़े प्रोजेक्ट की बात है, किंतु लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई छोटे निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है।

रिनीवल के लिए बजट का बड़ा अभाव

जानकारी मिली है कि लोक निर्माण विभाग की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण विभिन्न जिलों से रिनीवल के लिए भेजे जाने वाले प्रकरणों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसी वजह रिनीवल के मामलों को नए बताकर प्रस्ताव भेजना मजबूरी बन गई है। दूसरा प्रस्ताव भेजने के बाद लंबा समय लग जाने से प्राजेक्टों पर खासा असर पड़ रहा है।

रेत संकट से निर्माण कार्यों पर ब्रेक

पीडब्ल्यूडी की हालत इस समय दुबले पर दो असाढ़ जैसी हो गई है। दरअसल डामर रोड के काम तो जैसे-तैसे चल रहे हैं, अलबत्ता बड़ी-छोटी पुलियाओं और सीसी सड़क के कामों रेत का रोड़ा आड़े आ रहा है। जिले में पिछले सात माह से रेत का प्रकरण काफी विवादों में है। इस समय डंपर 28-35 हजार रुपए में मिल रहे हैं। इससे निर्माण कार्यों की लागत बढ़ गई है। ठेकेदार भी रेत के दाम अधिक होने से काम बंद कर चुके हैं, जो काम चल रहे हैें उसकी रफ्तार काफी धीमी चल रही है।

इनका कहना…

विभाग में रिनीवल के काम के लिए बजट का अभाव है। इन्हें नए कामों में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

एमएस डहेरिया, ईई, पीडब्ल्यूडी बैतूल।

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