8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है। सरकार सातवें वेतन आयोग के बाद अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करने जा रही है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 44% तक का इजाफा हो सकता है। वही फिटमेंट फैक्टर के साथ अन्य फार्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाएगी। इस वेतन आयोग में पुराने के मुकाबले कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
इस आधार पर होता है सैलरी का कैलकुलेशन
सातवें वेतन आयोग के अनुसार अभी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18000 है और इसके लिए सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लागू भी किया है इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन होता है जिस समय इसे लागू किया गया था उस समय इसका काफी विरोध हुआ था लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को तय करने के लिए कुछ पैमानों पर काम होना चाहिए।
न्यूनतम सैलरी 26000 हो सकती
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। इससे कर्मचारियों की 14.29 भी इजाफा हुआ और न्यूनतम सैलरी ₹18000 तय हुई। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% का इजाफा होगा और कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो सकती है।
इस समय लागू हो सकता है (8th pay commission)?
मोदी सरकार की ओर से अभी आए वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव तो पेश नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार साल 2024 में 8th पे कमिशन को पेश कर सकती है और इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि 2024 में वेतन आयोग का गठन भी होगा, साथ ही एक्सपर्ट ऐसा मानकर चल रहे हैं कि देश में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है।
